सह-लेखक और राज कुंद्रा के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नया अपडेट सामने आया है। इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कपल को नौकरी से राहत दे दी है। इससे पहले, दस्तावेज़ और राज ने अपने घर को खाली करने के लिए नोटिस भेजा था, जिसके बाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया था और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच एजेंसी फ़ार्महाउस द्वारा अस्थायी तौर पर ज़ब्त कर ली गई थी, लेकिन अब कोर्ट ने कहा है कि ईडी इन नोटिसों को तब तक लागू नहीं करेगा जब तक कि उनकी अपील पर कोई फैसला न हो जाए। बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय ने कहा है कि उसने एट्रिब्यूटर्स और राज कुंद्रा को जारी बेदख़ली नोटिस को तब तक लागू नहीं किया जब तक कि उसकी अपील ऑर्डर पर न आ जाए।
हाई कोर्ट से तस्वीर-राज कोली राहत
दस्तावेज़ और राज कुंद्रा को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। जानकारी के लिए बात करें कि यह मामला एक निजी संपत्ति से जुड़ा हुआ है, जिसमें एचडी ने अपने मुंबई और पुणे स्थित घरों को खाली करने के लिए याचिका और राज को नोटिस जारी किया था, लेकिन अब अदालत के अगले आदेश तक उन्हें घर खाली नहीं करना पड़ा। जो। इस मामले के सामने आने के बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने बॉम्बे हाई कोर्ट में कहा था कि वह प्रॉपर्टी स्टूडियो और राज कुंद्रा को अमल में नहीं लाएगी, जब तक कि उनकी अपील पर कोई आखिरी फैसला नहीं आ जाता।
राइटर स्टूडियो मनी लॉन्ड्रिंग केस में नया अपडेट
दरअसल, 27 सितंबर को डायरेक्टोरियल डिपार्टमेंट (ईडी) ने एलिमिनेटर और कुंद्रा को मुंबई के जुहू स्थित उनके घर और पुणे में एक फॉर्म हाउस को 10 दिन के अंदर खाली करने का नोटिस जारी किया था। कपल ने अपने बॉम्बे हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ प्लीएस्ट मेमोरियल की थी। ऐसा ही नहीं अवैध कर्मचारी ने इस नोटिस को रद्द करने की मांग की थी। वहीं, जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस पीके चव्हाण की बेंच ने गुरुवार को इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए स्टूडेंट और राज कुंद्रा को स्टे के लिए आवेदन करने की अनुमति दे दी।